जानें आई2यू2 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जुलाई को आई2यू2 के पहले शिखर सम्मेलन में इजरायल के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भाग लिया। आई2यू2 की कल्पना पिछले साल अक्टूबर में चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। पहले यह एक त्रिपक्षीय समूह था जिसमें भारत, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जुड़ने के बाद यह चार देशों का समूह बन गया। यहां आई2 का अर्थ भारत और इज़राइल है और यू2 का अर्थ यूएसए (अमेरिका) और यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) है। इसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से पहचाने गए छह क्षेत्रों (जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा) में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस समूह का उद्देश्य निजी क्षेत्र की पूंजी को जुटाना और इसे आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कर इन देशों में अधिक समृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है।

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में अन्य आई2यू2 नेताओं के साथ हमारे संबंधित क्षेत्रों और उसके बाहर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण चर्चा की, जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं, विशिष्ट संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा और लाभ के लिए सामान्य क्षेत्रीय क्षेत्रों पर चर्चा शामिल थी। आई2यू2 सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान दो परियोजनाओं में सहयोग पर जोर देता है। पहला, खाद्य सुरक्षा पर और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा पर। संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात-अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) प्रमुख केंद्र-भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक शृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगा जो भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को लगाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त ताजे पानी का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करना भी इस पहल में शामिल है। भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान देने के साथ अभिनव समाधान प्रदान करेंगे। इन निवेशों से फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा कम होगी।

स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में आई2यू2 समूह भारत के गुजरात राज्य में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल होगी जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरक होगी। 330 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन को अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कंपनियां महत्वपूर्ण ज्ञान और निवेश भागीदारों के रूप में सहयोग करेंगी। इजरायल और अमेरिका ने निजी क्षेत्र में अवसर पैदा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। भारतीय कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं और भारत को 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के अपने लक्ष्य ले जाने के लिए काम कर रही है। इस तरह की पहलों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता है।

इन दो विशिष्ट परियोजनाओं के अलावा, आई2यू2 नेताओं ने कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, निम्न-कार्बन विकास मार्गों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र, अपशिष्ट उपचार समाधान, और स्टार्ट-अप को आई2यू2 निवेश प्लेटफॉर्म और फिनटेक से कैसे जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फिनटेक क्षेत्र में आई2यू2 क्षेत्रों में यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार के महत्व और व्यवहार्यता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘ऐम फॉर क्लाइमेट’ में भारत की भागीदारी को लेकर रूचि व्यक्त की। जलवायु पहल के लिए कृषि नवाचार मिशन को ‘ऐम फॉर क्लाइमेट’ के रूप में संक्षिप्त तौर पर परिभाषित किया गया है। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन (ऐम फॉर क्लाइमेट) की वेबसाइट के अनुसार यह संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अगले पांच वर्षों में जलवायु के लिए ऐम फॉर क्लाइमेट प्रतिभागियों को जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार (2021-2025) में निवेश और अन्य समर्थन बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। समूह के नेताओं ने मिशन में शामिल होने को लेकर भारत की रुचि का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में केवल पहला कदम है, जो नागरिकों और वस्तुओं की आवाजाही में सुधार करता है, जबकि सहयोगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी के माध्यम से स्थिरता और लचीलापन भी बढ़ाता है।

 

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