हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल पौधे लगाने या पर्यावरण संरक्षण के नारे दोहराने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े प्रश्न पर विचार करने का मौका देता है। वर्ष 2026 में जब पूरी दुनिया "प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।" के संदेश के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, तब भारत भीषण गर्मी, जल संकट और मौसम की अनिश्चितताओं के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे कुछ दशक पहले तक असाधारण माना जाता था।
देश के अनेक हिस्सों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच चुका है। कई शहरों में सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है। जलाशय सिकुड़ रहे हैं, भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए मानसून का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल एक सामान्य गर्मी है, या फिर प्रकृति हमें किसी बड़े संकट के प्रति सचेत कर रही है?
इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रशांत महासागर में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण मौसमी घटना—एल नीनो—में मिलता है।
एल नीनो कोई नई घटना नहीं है। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का स्वाभाविक हिस्सा है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर का गर्म जल एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर रहता है, लेकिन एल नीनो के दौरान यह गर्म जल पूर्वी प्रशांत की ओर खिसक जाता है। इससे दुनिया भर के मौसम चक्र प्रभावित होते हैं और भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। परिणामस्वरूप गर्मी बढ़ती है, वर्षा कम होती है और सूखे जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।
लेकिन आज की समस्या केवल एल नीनो नहीं है। असली चिंता यह है कि जलवायु परिवर्तन ने इस प्राकृतिक घटना के प्रभाव को और अधिक तीव्र बना दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। वातावरण पहले से अधिक गर्म है, महासागर पहले से अधिक ऊष्मा संग्रह कर रहे हैं और ऐसे में जब एल नीनो सक्रिय होता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज हम केवल गर्मी नहीं बल्कि अभूतपूर्व और जानलेवा गर्मी का सामना कर रहे हैं।
यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो यह परिवर्तन और भी स्पष्ट दिखाई देता है।
वर्ष 2022 में भारत ने 122 वर्षों में सबसे गर्म मार्च का अनुभव किया। गेहूँ की फसलें समय से पहले पक गईं और उत्पादन प्रभावित हुआ। वर्ष 2023 वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। उसी वर्ष हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलनों ने भारी तबाही मचाई। वर्ष 2024 में दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में तापमान 49 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं वर्ष 2025 में देश के कुछ भाग भीषण बाढ़ से जूझ रहे थे, जबकि अन्य हिस्सों में सूखे की स्थिति बनी हुई थी।
ये घटनाएँ अलग-अलग नहीं हैं। वे एक ही कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं—एक ऐसी कहानी जिसमें जलवायु का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है।
आज भारत में मौसम का भूगोल भी बदलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान, जिसे सदियों से मरुस्थल और कम वर्षा के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ कई बार सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई है। दूसरी ओर हिमालय, जो स्थिरता और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता था, अब लगातार भूस्खलनों और बादल फटने की घटनाओं से जूझ रहा है।
अरब सागर का बढ़ता तापमान अधिक नमी पैदा कर रहा है। यही नमी पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों तक पहुँचकर अचानक अत्यधिक वर्षा का कारण बन रही है। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जब अत्यधिक वर्षा और कमजोर होती पर्वतीय संरचना एक साथ मिलती है, तो परिणाम विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ के रूप में सामने आता है।
विडंबना यह है कि इस संकट के लिए केवल प्रकृति को दोष नहीं दिया जा सकता। अनियोजित शहरीकरण, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल मौसम तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर पड़ रहा है।
अत्यधिक गर्मी अब हजारों लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। वायु प्रदूषण और दूषित जल अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। कृषि उत्पादन प्रभावित होने से खाद्य सुरक्षा पर संकट गहरा रहा है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं।
सबसे अधिक प्रभावित वे लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। छोटे किसान, मजदूर और गरीब परिवार जलवायु परिवर्तन की पहली और सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जब खेत सूखते हैं या बाढ़ में बह जाते हैं, तो लोग मजबूर होकर शहरों की ओर पलायन करते हैं। धीरे-धीरे एक नया वर्ग उभर रहा है जिसे दुनिया "जलवायु शरणार्थी" कहने लगी है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम हमें केवल समस्या नहीं बताती, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाती है। यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो प्रकृति के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करना होगा।
इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, तालाबों और जलस्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और शहरी हरित क्षेत्रों का विस्तार आवश्यक है। किसानों को ऐसी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना होगा जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकें। प्रत्येक जिले में प्रभावी हीट एक्शन प्लान लागू करने होंगे ताकि गर्मी से होने वाली मौतों को रोका जा सके।
हिमालयी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सड़क, सुरंग और अन्य निर्माण परियोजनाओं का निर्णय केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि पारिस्थितिक वहन क्षमता को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
साथ ही हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। सौर और पवन ऊर्जा केवल ऊर्जा के विकल्प नहीं हैं, बल्कि जलवायु संकट से निपटने के महत्वपूर्ण साधन हैं। भारत द्वारा प्रस्तुत ‘मिशन लाइफ’—अर्थात पर्यावरण के लिए जीवनशैली—भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से ही शुरू होते हैं।
आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तब हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की परीक्षा है। एल नीनो की बढ़ती तीव्रता, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मरुस्थल में बाढ़ और हिमालय का दरकना प्रकृति की ओर से दी जा रही चेतावनियाँ हैं। प्रश्न यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या हम समय रहते इसके प्रति गंभीर होंगे।
यदि हम आज प्रकृति से सीख लेकर सामूहिक और ठोस जलवायु कार्यवाही नहीं करते, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें उस पीढ़ी के रूप में याद करेंगी जिसने चेतावनियाँ तो सुनीं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की। पर्यावरण संरक्षण अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। यह हमारे अस्तित्व, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य की सबसे बुनियादी शर्त बन चुका है।
